तीन साल से समितियों का गठन नहीं, विकास की राशि भी अटकी सीईओ को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन
प्रभु सिंह बैंस | मनासा
देशभर में जहां पंचायती राज दिवस पर प्रशासन ने उत्सव मनाया, वहीं नीमच जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए अपने अधिकारों की अनदेखी पर विरोध दर्ज कराया। सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव को ज्ञापन सौंपते हुए तीन साल से लंबित स्थायी समितियों के गठन और अन्य मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नखर आर. सागर कछावा, तरुण बोहती, सुगना पुरण अहीर और लता मनीष पोरवाल ने संयुक्त रूप से चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में उल्लेख किया कि जिला पंचायत का निर्वाचन हुए तीन वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अब तक स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते समितियों का गठन रोका गया है, जिससे पंचायती राज की मूल भावना को ठेस पहुँच रही है।
सदस्यों ने कहा कि समितियों के गठन के अभाव में विभागीय कार्यों की समीक्षा तक संभव नहीं हो पा रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित राशि भी अटकी हुई है, जिससे जनता के बीच जाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
ज्ञापन में मुख्य रूप से चार मांगें रखी गईं —
तीन वर्षों से लंबित स्थायी समितियों का तत्काल गठन किया जाए।
विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि शीघ्र वितरित की जाए।
विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
पंचायती राज व्यवस्था को राजनीति से मुक्त रखा जाए।
जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने ज्ञापन प्राप्त कर सभी बिंदुओं पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।