जनकल्याण अभियान में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्य सचिव अनुराग जैन

उज्जैन, 3 जून। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेशभर में 5 जून से प्रारंभ होने वाले राज्य स्तरीय जनकल्याण अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान पात्र हितग्राहियों तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में पहुंचाया जाए तथा कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।

मुख्य सचिव श्री जैन बुधवार को मंत्रालय से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याण अभियान केवल योजनाओं के लाभ वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, योग, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

“एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को मिलेगी नई गति

मुख्य सचिव ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मध्यप्रदेश ने इस अभियान में देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था और इस बार भी प्रदेश को अग्रणी बनाए रखने के लिए सुनियोजित रणनीति के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। लगाए जाने वाले पौधों की जियो टैगिंग और क्यूआर कोड आधारित निगरानी भी की जाएगी ताकि उनकी देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान पर रहेगा जोर

अभियान के तहत प्रदेशभर में जल चेतना एवं पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट की सफाई, जल स्रोतों की स्वच्छता और उनके गहरीकरण के कार्य भी किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए ताकि आमजन की भागीदारी बढ़ सके।

जनकल्याण शिविरों में मिलेगा योजनाओं का लाभ

मुख्य सचिव श्री जैन ने 12 से 18 जून के बीच प्रत्येक विकासखंड में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और समाधान एक दिन में दर्ज आवेदनों का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि समय सीमा के भीतर सभी पात्र आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और किसी भी पात्र हितग्राही को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने दें।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की तैयारी

बैठक में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि योग दिवस के 25 दिन पूर्व खजुराहो से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि जिले की किसी ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन स्थल या विशेष स्थान पर योग कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने का प्रयास किया जाए।

बैठक में बताया गया कि 14 जून को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़े ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर पंजीयन करा सकते हैं। यह योग सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे तक आयोजित होगा।

प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 19 और 20 जून को प्रत्येक जिले में कम से कम दो स्थानों पर प्राकृतिक एवं जैविक खेती विषयक प्रदर्शनी और कार्यशालाओं का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों और सफल किसानों के अनुभव भी साझा किए जाएं।

21 जून को होगा भव्य योग दिवस आयोजन

अभियान का समापन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के साथ होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित कर मध्यप्रदेश को योग दिवस आयोजन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, श्री संजय शुक्ला, श्रीमती दीपाली रस्तोगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उज्जैन स्थित एनआईसी कक्ष में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जनकल्याण अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर जनभागीदारी को नई दिशा मिले।

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